NEW EDUCATION POLICY आपल्या आयुष्यात दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा अत्यंत महत्त्वाच्या असतात परंतु आता सध्या दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षा रद्द होणार का? असा एक प्रश्न तयार होतो याच्यामागे कारण असा आहे की राज्याचे शिक्षण मंत्री दादा फुलसे यांनी सांगितलेला आहे की सीबीएससी पॅटर्न लागणारे आता सीबीएससी पॅटर्न जर लागलं झाला तर मग राज्यातला एसएससी बोर्ड किंवा एच एस सी बोर्ड रद्द होणार का? बघूयात संपूर्ण माहिती.
NEW EDUCATION POLICY पूर्ण माहिती
राज्यात आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसी नुसार सीबीएससी पॅटर्न लाभ होणार आहे त्यामध्ये आता दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा कशा प्रकारे होणार दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होणार का असं बरंच काही प्रश्न उपस्थित होतोय याबद्दल आपण असं माहिती घेणार आहे राज्याचे मंत्री शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलेले यावर्षी फक्त पहिलीचा अभ्यासक्रम बदलणार असून त्यांनाच आज सीबीएससी पॅटर्न लागवणार आहे दुसऱ्या फेस मध्ये उर्वरित ज्या काही तुकडे आहेत त्यांना सीबीएससी पॅटर्न लागू होणार आहे परंतु असे कुठेच त्यांनी सांगितलं नाही की दहावी बारावी बोर्डाचा पॅटर्न रद्द होणार आहे परंतु पोर्शन चेंज झाल्यानंतर पोर्शन पद्धतीत बदल होऊ शकतो परीक्षेच्या पद्धतीत बदल होऊ शकतो परंतु आता विद्यार्थ्यांनी पालकांनी या सीबीएससी पॅटर्नला विरोध देखील दर्शवलेला आहे.
NEW EDUCATION POLICY राज्यात सीबीएसई (CBSE) पॅटर्न आणून एसएससी (SSC) बोर्ड बंद करण्याचा डाव आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महायुती सरकारवर केली आहे. यामुळे संत, सुधारक आणि शिक्षणाची परंपरा पुसण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. फेसबुकवर एक पोस्ट करत त्या असं म्हणाल्या आहेत.
फेसबुकवर पोस्ट शेअर करत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत की, “महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्याची घोषणा केली. राज्याला अतिशय उज्ज्वल शिक्षण परंपरा आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर बोर्डाचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या माध्यमातून राज्याचा एसएससी बोर्ड पुर्णतः बंद करण्याचा डाव या सरकारने आखला आहे. असे दिसते.
संत, सुधारक आणि शिक्षणाची उज्ज्वल परंपरा असणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्राची ओळख या निर्णयामुळे पुसणार तर नाही ना, अशी शंका वाटते. हा निर्णय अभिजात भाषा मराठी, संस्कृती आणि परंपरेला मारक ठरणार आहे. माझी राज्य सरकारला नम्र विनंती आहे की, कृपया आपण या निर्णयाचा फेरविचार करावा.”
